NREGA Wage Rate 2026-27 – राज्यवार मज़दूरी दर और कैलकुलेटर

1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G के तहत हर राज्य की नई मज़दूरी दर लागू है। किसी भी राज्य में अकुशल मज़दूर की दर ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं है; सबसे ज़्यादा दर हरियाणा (₹409) में है। नीचे कैलकुलेटर से अपनी कुल मज़दूरी निकालें और पूरी राज्यवार सूची देखें।

मज़दूरी कैलकुलेटर

मज़दूरी कैलकुलेटर (VB-G RAM G / NREGA)

रोज़ की मज़दूरी—
कुल मज़दूरी—
पूरे 125 दिन काम पर—

दरें: ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना S.O. 3518(E), 30-06-2026, 01-07-2026 से लागू। यह अनुमान है; असली भुगतान मस्टर रोल में दर्ज हाज़िरी और काम के माप पर निर्भर करता है।

125 दिन काउंटर

इस साल परिवार को कितने दिन काम मिल चुका है, यह डालें और देखें कि कितने दिन और कितनी कमाई बाकी है।

125 दिन काउंटर: इस साल कितना काम बाकी है?

बाकी दिन—
अब तक की मज़दूरी (अनुमान)—
बाकी दिनों में और कमा सकते हैं—

गारंटी पूरे परिवार (जॉब कार्ड) के लिए है, हर सदस्य के लिए अलग नहीं। अपने असली दिन जॉब कार्ड में देखें। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

राज्यवार मज़दूरी दर 2026-27

राज्यवार मज़दूरी दर

राज्य / केंद्र शासित प्रदेशदर (₹/दिन)125 दिन
आंध्र प्रदेश₹312₹39,000
अरुणाचल प्रदेश₹300₹37,500
असम₹300₹37,500
बिहार₹300₹37,500
छत्तीसगढ़₹300₹37,500
गोवा₹406₹50,750
गुजरात₹300₹37,500
हरियाणा₹409₹51,125
हिमाचल प्रदेश (गैर-अनुसूचित क्षेत्र)₹300₹37,500
हिमाचल प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र)₹375₹46,875
जम्मू-कश्मीर₹300₹37,500
लद्दाख₹300₹37,500
झारखंड₹300₹37,500
कर्नाटक₹382₹47,750
केरल₹401₹50,125
मध्य प्रदेश₹300₹37,500
महाराष्ट्र₹317₹39,625
मणिपुर₹300₹37,500
मेघालय₹300₹37,500
मिज़ोरम₹300₹37,500
नागालैंड₹300₹37,500
ओडिशा₹300₹37,500
पंजाब₹360₹45,000
राजस्थान₹300₹37,500
सिक्किम₹300₹37,500
सिक्किम (ज्ञानथांग, लाचुंग, लाचेन ग्राम पंचायत)₹450₹56,250
तमिलनाडु₹345₹43,125
तेलंगाना₹308₹38,500
त्रिपुरा₹300₹37,500
उत्तर प्रदेश₹300₹37,500
उत्तराखंड₹300₹37,500
पश्चिम बंगाल₹300₹37,500
अंडमान-निकोबार (अंडमान जिला)₹348₹43,500
अंडमान-निकोबार (निकोबार जिला)₹367₹45,875
दादरा-नगर हवेली और दमण-दीव₹340₹42,500
लक्षद्वीप₹348₹43,500
पुडुचेरी₹347₹43,375

स्रोत: अधिसूचना S.O. 3518(E), 30-06-2026, 01-07-2026 से लागू। गज़ट PDF देखें

ज़रूरी बातें

  • ये दरें ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना S.O. 3518(E), दिनांक 30 जून 2026 के अनुसार हैं, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हैं।
  • असली भुगतान मस्टर रोल में दर्ज हाज़िरी और काम के माप पर निर्भर करता है।
  • एक परिवार को साल में 125 दिन तक काम की गारंटी है।