असम जी राम जी में देश के टॉप-5 राज्यों में: 10.4% काम पूरे, 6.97 लाख परिवारों को रोज़गार
असम में काम पूरा होने की दर 10.4% (देश का औसत 3.79%); 1 जुलाई से 1.24 करोड़ मानव-दिवस और 44,980 काम पूरे।
असम में काम पूरा होने की दर 10.4% (देश का औसत 3.79%); 1 जुलाई से 1.24 करोड़ मानव-दिवस और 44,980 काम पूरे।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 लाख कामों का लक्ष्य रखा; ₹22,000 करोड़ की परियोजनाएँ और 15 दिन में मज़दूरी के निर्देश।
2 नवंबर 2026 को नए नियम लागू: 7 दिन में जाँच, 15 दिन में समाधान, 45 दिन में अपील – और कोई शिकायत मना नहीं होगी।
बहुत से लोग पंचायत में जाकर ज़ुबानी कह देते हैं, “काम चाहिए।” फिर हफ़्तों इंतज़ार करते हैं और आख़िर में कोई सबूत नहीं होता कि काम माँगा भी था। यहीं सबसे बड़ी चूक होती है। क़ानून में साफ़ है – काम माँगने के 15 दिन के अंदर काम मिलना चाहिए। न मिले तो बेरोज़गारी भत्ते … पूरा पढ़ें
पिछले कुछ महीनों में गाँवों में एक बात बहुत फैली – “ई-केवाईसी नहीं करवाया तो जॉब कार्ड कट जाएगा, काम नहीं मिलेगा।” कई लोग इसी डर में साइबर कैफ़े वालों को पैसे भी दे आए। तो पहले सीधा जवाब: काम पाने के लिए ई-केवाईसी शर्त नहीं है। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने साफ़ किया … पूरा पढ़ें
नई मज़दूरी दरें 30 जून 2026 की अधिसूचना (S.O. 3518(E)) से तय हुईं और 1 जुलाई 2026 से लागू हैं। सीधी बात – अब देश के किसी भी राज्य में रोज़ की मज़दूरी ₹300 से कम नहीं है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा? हरियाणा सबसे ऊपर है, ₹409 रोज़। उसके बाद गोवा (₹406), केरल (₹401) … पूरा पढ़ें
गाँव में आज भी ज़्यादातर लोग इसे “मनरेगा” ही कहते हैं और रोज़गार सेवक भी कई बार यही नाम बोल देते हैं। इसमें कोई दिक़्क़त नहीं। पर काग़ज़ पर 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह नया क़ानून चल रहा है, जिसका छोटा नाम VB-G RAM G है। पूरा नाम और क़ानून की बारीक बातें … पूरा पढ़ें