बहुत से लोग पंचायत में जाकर ज़ुबानी कह देते हैं, “काम चाहिए।” फिर हफ़्तों इंतज़ार करते हैं और आख़िर में कोई सबूत नहीं होता कि काम माँगा भी था। यहीं सबसे बड़ी चूक होती है। क़ानून में साफ़ है – काम माँगने के 15 दिन के अंदर काम मिलना चाहिए। न मिले तो बेरोज़गारी भत्ते … पूरा पढ़ें
पिछले कुछ महीनों में गाँवों में एक बात बहुत फैली – “ई-केवाईसी नहीं करवाया तो जॉब कार्ड कट जाएगा, काम नहीं मिलेगा।” कई लोग इसी डर में साइबर कैफ़े वालों को पैसे भी दे आए। तो पहले सीधा जवाब: काम पाने के लिए ई-केवाईसी शर्त नहीं है। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने साफ़ किया … पूरा पढ़ें
नई मज़दूरी दरें 30 जून 2026 की अधिसूचना (S.O. 3518(E)) से तय हुईं और 1 जुलाई 2026 से लागू हैं। सीधी बात – अब देश के किसी भी राज्य में रोज़ की मज़दूरी ₹300 से कम नहीं है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा? हरियाणा सबसे ऊपर है, ₹409 रोज़। उसके बाद गोवा (₹406), केरल (₹401) … पूरा पढ़ें
गाँव में आज भी ज़्यादातर लोग इसे “मनरेगा” ही कहते हैं और रोज़गार सेवक भी कई बार यही नाम बोल देते हैं। इसमें कोई दिक़्क़त नहीं। पर काग़ज़ पर 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह नया क़ानून चल रहा है, जिसका छोटा नाम VB-G RAM G है। पूरा नाम और क़ानून की बारीक बातें … पूरा पढ़ें
